बिहार में विधानसभा चुनाव की गर्माहट
बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव का माहौल बेहद गर्म हो चुका है। राज्य की राजनीति एक बार फिर चर्चा में है क्योंकि मतदाता बेरोज़गारी, शिक्षा और विकास जैसे अहम मुद्दों पर अपना फैसला देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार के सामने इस बार बड़ी चुनौती दिखाई दे रही है।
हाल ही में आई रिपोर्ट्स के अनुसार, बिहार के मतदाता बेरोज़गारी और बढ़ती महंगाई से नाराज़ हैं। राज्य के युवा सरकार से रोजगार और बेहतर अवसर की उम्मीद कर रहे हैं। कई इलाकों में मतदाता सूची में गड़बड़ी और नाम हटने की शिकायतें भी सामने आई हैं, जिससे लोगों का भरोसा प्रभावित हुआ है।
बेरोज़गारी: सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा
बिहार की सबसे बड़ी समस्या बेरोज़गारी है। राज्य में लाखों युवा स्नातक और स्नातकोत्तर होने के बावजूद रोजगार से वंचित हैं। कई युवा रोज़गार की तलाश में दिल्ली, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों की ओर पलायन कर रहे हैं।
2025 के चुनाव में बेरोज़गारी ऐसा मुद्दा है जो हर दल की चुनावी रणनीति के केंद्र में है। विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार पर सवाल उठा रही हैं कि पिछले पाँच वर्षों में रोजगार सृजन क्यों नहीं हो पाया। दूसरी ओर, सरकार का दावा है कि स्किल डेवलपमेंट योजनाओं और उद्यमिता को बढ़ावा देकर युवाओं को अवसर दिए जा रहे हैं।
महिला मतदाताओं की घटती भागीदारी
चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, बिहार के छह विधानसभा क्षेत्रों में महिलाओं के मतदाताओं की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। यह चिंता का विषय है क्योंकि पिछली बार के चुनावों में महिला वोटरों ने बड़ी भूमिका निभाई थी।
महिला मतदाताओं की संख्या कम होने से राजनीतिक दलों की रणनीति भी प्रभावित होगी। सामाजिक संगठनों का कहना है कि इसका कारण प्रवासन, नाम हटना और मतदान में उदासीनता हो सकता है।
चुनाव आयोग की सख्ती
चुनाव आयोग ने निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। नकदी, शराब और ड्रग्स के जरिए वोट खरीदने की कोशिशों पर रोक लगाने के लिए विशेष निगरानी टीम बनाई गई है। भारत-नेपाल सीमा पर खास निगरानी रखी जा रही है ताकि बाहरी प्रभाव चुनाव को प्रभावित न कर सके।
इसके अलावा, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि फर्जी खबरों और अफवाहों से मतदाताओं को गुमराह न किया जा सके।
शिक्षा और प्रशासन से जुड़ी ख़बरें
शिक्षा के क्षेत्र में भी बिहार से बड़ी खबर आई है। UGC द्वारा चलाए गए "विशेष सफाई अभियान" में पूरे राज्य से सिर्फ पाँच संस्थानों ने ही सक्रिय भाग लिया। इससे यह सवाल उठ रहा है कि बिहार के उच्च शिक्षा संस्थान प्रशासनिक सुधारों में पीछे क्यों हैं।
छात्र संगठनों का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था को सुधारने और आधारभूत ढांचे को मज़बूत करने की ज़रूरत है।
विपक्ष की सक्रियता
बिहार की राजनीति में विपक्षी दल सक्रिय हो गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल (RJD), कांग्रेस और वाम दल बेरोज़गारी और महंगाई जैसे मुद्दों को जनता के सामने जोर-शोर से उठा रहे हैं। वहीं, आम आदमी पार्टी (AAP) ने भी बिहार चुनाव में उतरने की घोषणा कर दी है और अब तक तीन उम्मीदवारों की सूची जारी की है।
विशेषज्ञों का कहना है कि नए और छोटे दलों की एंट्री से चुनाव और दिलचस्प होगा। यह पारंपरिक राजनीति में बदलाव का संकेत है।
मतदाता सूची में गड़बड़ी
कई जिलों में मतदाताओं ने शिकायत की है कि उनके नाम मतदाता सूची से गायब कर दिए गए हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि यह तकनीकी कारणों या दस्तावेज़ों की कमी की वजह से हुआ होगा।
लेकिन विपक्षी दल इसे एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना रहे हैं और कह रहे हैं कि यह जानबूझकर किया गया है ताकि कुछ समुदायों के वोट प्रभावित हों।
जनता की उम्मीदें
बिहार की जनता इस बार बदलाव की उम्मीद कर रही है। लोग चाहते हैं कि सरकार ऐसे ठोस कदम उठाए जिससे राज्य में रोज़गार पैदा हो और युवाओं का पलायन रोका जा सके। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और उद्योग के क्षेत्र में सुधार की मांग भी तेज हो गई है।
निष्कर्ष
बिहार 2025 का विधानसभा चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक हो सकता है। बेरोज़गारी, महिला मतदाता भागीदारी, मतदाता सूची की गड़बड़ी और शिक्षा प्रशासन जैसे मुद्दे चुनावी नतीजों पर सीधा असर डाल सकते हैं।
चुनाव आयोग की सख्ती और राजनीतिक दलों की रणनीतियाँ आने वाले समय में साफ करेंगी कि सत्ता की कुर्सी किसके हाथ में जाएगी।
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